खरीप पिके किमान आधारभूत किंमत (MSP) : २०२६-२७

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील 'आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने' (CCEA) विपणन हंगाम २०२६-२७ साठी १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये (MSP) वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.

१. प्रमुख पिकांचे नवीन MSP दर :

२. एमएसपी वाढीबाबतचे महत्त्वाचे धोरणात्मक मुद्दे :

• उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९ मधील घोषणेनुसार, अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या (Weighted Average Cost of Production) किमान दीडपट (१५०%) पातळीवर हे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
• शकऱ्यांना सर्वाधिक अपेक्षित नफा (Profit Margin):
  • मूग: शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर सर्वाधिक ६१% नफा मिळण्याचा अंदाज आहे.
  • बाजरी व मका: प्रत्येकी ५६% अपेक्षित नफा.
  • तूर: ५४% अपेक्षित नफा.
  • उर्वरित सर्व खरीप पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या किमान ५०% अधिक लाभाची हमी देण्यात आली आहे.
• पिकांचे विविधीकरण (Crop Diversification): अलीकडच्या काळात तृणधान्यांबरोबरच कडधान्ये, तेलबिया आणि पौष्टिक तृणधान्ये (श्री अन्न) यांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने या पिकांना अधिक MSP दिला आहे.

३. मागील दशकातील खरेदीची तुलनात्मक आकडेवारी (२०१४-१५ ते २०२५-२६) :

• धान (तांदूळ) खरेदी: २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत एकूण धान खरेदी ८,४१८ एलएमटी (LMT) झाली. तर त्यापूर्वीच्या दशकात (२००४-०५ ते २०१३-१४) ती केवळ ४,८९० एलएमटी होती.
• एकूण १४ खरीप पिके खरेदी: २०१४-१५ ते २०२५-२६ दरम्यान एकूण खरेदी ८,७४६ एलएमटी झाली, जी मागील सरकारच्या काळात ४,६७९ एलएमटी होती.
• शेतकऱ्यांना मिळालेले थेट आर्थिक वितरण (MSP अंतर्गत):
  • धान उत्पादक शेतकरी: २०१४-१५ ते २०२५-२६ दरम्यान १६.०८ लाख कोटी रुपये देण्यात आले (२००४-१३ दरम्यान ही रक्कम फक्त ४.४४ लाख कोटी रुपये होती).
  • १४ खरीप पिकांचे शेतकरी: २०१४-१५ ते २०२५-२६ या काळात १८.९९ लाख कोटी रुपये देण्यात आले (२००४-१३ दरम्यान ही रक्कम ४.७५ लाख कोटी रुपये होती).